परिभाषा
31 दिसंबर 2025 के बाद के ट्रांसफ़र से शुरू होने वाला 1% फ़ेडरल टैक्स, नकद, मनी ऑर्डर या ऐसे ही साधनों से भुगतान किए गए अंतरराष्ट्रीय पैसा ट्रांसफ़र पर।
इसका मतलब
2025 के एक फ़ेडरल कानून ने Internal Revenue Code की धारा 4475 जोड़ी, जो 31 दिसंबर 2025 के बाद किए गए कुछ रेमिटेंस ट्रांसफ़र पर 1% एक्साइज़ टैक्स है। टैक्स भेजने वाले पर बनता है, और रेमिटेंस कंपनी उसे वसूलकर फ़ॉर्म 720 पर IRS को रिपोर्ट करती है। यह तब लागू होता है जब ट्रांसफ़र नकद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक या ऐसे ही किसी भौतिक साधन से वित्तपोषित हो। किसी वित्तीय संस्था के खाते से या अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से वित्तपोषित ट्रांसफ़र पर यह टैक्स नहीं लगता। अप्रैल 2026 के IRS के प्रस्तावित नियम कहते हैं कि टैक्स ट्रांसफ़र की गई राशि पर निकाला जाता है, फ़ीस पर नहीं, और अंतिम रूप में बदल सकता है। अगर रद्द किए गए ट्रांसफ़र का टैक्स कंपनी वापस न करे, तो भेजने वाला उसे IRS से माँग सकता है।
उदाहरण
स्टोर पर नकद देकर विदेश $300 भेजने पर $3 का फ़ेडरल टैक्स जुड़ता है। वही $300 अमेरिकी बैंक खाते से या अमेरिकी डेबिट कार्ड से भेजने पर कोई फ़ेडरल एक्साइज़ टैक्स नहीं जुड़ता।
सिर्फ़ समझाने के लिए काल्पनिक आँकड़े। आपकी स्थिति अलग होगी।